Tukade Bandhi Kayada : शहरीकरण वाढत चालल्यामुळे आणि जमिनीची उपलब्धता कमी होत असल्याने शेतजमिनींच्या तुकड्यांमध्ये विक्रीचा मोठा मुद्दा उभा राहिला आहे. अनेक शेतकरी आपापल्या गरजेनुसार तुकड्यांमध्ये जमिनी विकत घेतात, परंतु याच्या नोंदणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींना महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तुकडे बंदी या कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तुकडे बंदी कायदा: निर्णय आणि त्याचा परिणाम
महाराष्ट्रातील तुकडे बंदी कायदा, जो 1947 साली लागू झाला होता, त्याचा उद्देश शेतजमिनींचे तुकडे होणे थांबवणे हा होता. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या एकूण शेतीत काही भाग विकणे कठीण झाले होते, कारण अर्धा एकर पेक्षा कमी बागायती जमीन किंवा दोन एकर पेक्षा कमी जिरायती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. यामुळे शेतकरी आपल्या जमिनी विकू शकत नव्हते किंवा इतर काही गरजांसाठी जमीन हस्तांतर करू शकत नव्हते.
शेतकऱ्यांनी या कायद्याविरोधात बराच काळ आवाज उठवला होता. यामुळे, 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत झालेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना नियमित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला गेला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता शेतजमिनींच्या व्यवहारांवर येणाऱ्या अडचणी दूर झाल्या आहेत, आणि बाजारभावाच्या 5% शुल्कासह हे व्यवहार नियमित केले जातील.
तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्याची प्रक्रिया
शासनाने तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक तज्ञ समिती नेमली आहे. उमाकांत दांग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती या कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी काम करत आहे. या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची अडचण सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने हा पुढाकार घेतला आहे. यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचे व्यवहार सुलभपणे करता येतील.
जुन्या व्यवहारांचे नियमितीकरण
31 डिसेंबर 2023 पर्यंत झालेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांना नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी केवळ 5% शुल्क आकारले जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ओझं कमी होईल. यापूर्वी 25% शुल्क आकारण्याची भूमिका वित्त विभागाने घेतली होती, परंतु ती अट रद्द करण्यात आली आहे.
गुंठेवारी अट शिथिल
1947 च्या तुकडे बंदी कायद्यामुळे एक ते दोन गुंठ्याच्या जमिनी खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सरकारने 14 मार्च 2024 रोजीच्या अधिसूचनेत काही बाबतीत गुंठेवारीची अट शिथिल केली आहे. यामुळे शेतकरी विहिरी, रस्ते किंवा अन्य शेतीसंबंधी बाबींसाठी एक ते दोन गुंठे जमीन विकत घेऊ शकतील. हे बदल शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी करण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा
शेतकऱ्यांना आता या कायद्यातील सुधारणा आणि नवीन नियमांमुळे त्यांच्या जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये सुसूत्रता येणार आहे. त्यांना आता जमिनी खरेदी-विक्री करताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही. या सुधारणा झाल्यामुळे शेतजमिनींचे व्यवहार अधिक स्पष्ट आणि सुलभ होतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचे व्यवस्थापन करण्यास मदत मिळेल.
शेतीचा विकास आणि जमीन हस्तांतरण
तुकडे बंदी कायद्यात सुधारणा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीची योग्य पद्धतीने विक्री किंवा हस्तांतरण करता येईल. आता सरकारच्या निर्णयामुळे शेतजमिनींचे व्यवहार नियमित होतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या नोंदी मिळण्यास मदत होईल.
शेतजमिनींना गुंठेवारी पद्धतीने विकताना होणाऱ्या अडचणी दूर झाल्यामुळे आता शेतकरी आपल्या शेतीच्या विस्ताराचे नियोजन करू शकतील. यामुळे त्यांची शेती उत्पादकता वाढेल आणि शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक सुलभ होईल.
राज्य शासनाचा पुढाकार
राज्य शासनाने तुकडे बंदी कायद्यामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी जे बदल केले आहेत, त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होणार आहे. त्यांना आता त्यांच्या जमिनीची योग्य विक्री किंवा हस्तांतरण करताना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत.
शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधरेल, कारण त्यांना त्यांच्या जमिनींची विक्री किंवा खरेदी करणे सोयीचे होईल. तुकड्यांमध्ये जमिनी विकत घेताना येणारी नोंदणीची अडचण दूर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या गरजेनुसार शेतीची योजना आखता येईल.
निष्कर्ष
तुकडे बंदी कायद्यातील सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्वाची ठरली आहे. यामुळे शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात येणाऱ्या अडचणी दूर झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या शेतीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिक सुसूत्रता मिळणार आहे.
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असून, तुकडे बंदी कायदा रद्द झाल्यामुळे त्यांना त्यांच्या शेतीची योग्य नियोजन आणि विक्री करण्याची संधी मिळेल.