MSP declare for rabbi 2024 : शेतमालाचे हमीभाव जाहीर होणे ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बाब आहे. केंद्र शासनाने रब्बी हंगाम 2024-25 साठी किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) मध्ये वाढ केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडासा आधार मिळेल. 16 ऑक्टोबर 2024 रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या किमतींमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासा असावा अशी अपेक्षा आहे, परंतु काहींना ही वाढ पुरेशी वाटत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात काही नाराजी देखील आहे.
हमीभावातील बदल:
- गहू: पूर्वीचा हमीभाव ₹2275 प्रति क्विंटल होता. आता ₹50 वाढ करून तो ₹2425 प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे.
- बार्ली: या पिकासाठी हमीभाव ₹50 ने वाढवून ₹2180 प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे.
- हरभरा: हरभऱ्याचा हमीभाव ₹5440 च्या ऐवजी ₹210 ने वाढवून ₹5650 करण्यात आला आहे.
- मसूर: मसूर पिकासाठी ₹6425 च्या ऐवजी ₹275 ने वाढवून ₹6700 प्रति क्विंटल हमीभाव निश्चित केला आहे.
- मोहरी: मोहरीचा हमीभाव ₹300 ने वाढवून ₹5950 करण्यात आला आहे.
- सूर्यफूल: या पिकासाठी हमीभाव ₹5800 च्या ऐवजी ₹940 ने वाढवून ₹6740 करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांची स्थिती आणि हमीभावाची गरज:
शेतकरी विविध नैसर्गिक आपत्ती, वाढलेले उत्पादन खर्च, खतांच्या किमती आणि बियाणांच्या किमती यांचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत हमीभावात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणं अपेक्षित होतं. मात्र, ही वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी झाली असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. त्यातच मजुरी, यंत्रणा खर्च आणि इतर खर्च खूपच वाढले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना या हमीभावात काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
हमीभावाचे महत्त्व:
हमीभाव म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक प्रकारचा आर्थिक आधार आहे, विशेषत: जेव्हा बाजारभाव कोसळतात किंवा बंपर उत्पादन होते. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाची हमीभावांवरील खरेदी शेतकऱ्यांना काहीसा आधार देऊ शकते. मात्र, सर्वसाधारण परिस्थितीत हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे फायदेशीर ठरत नाहीत.
निष्कर्ष:
रब्बी हंगाम 2024-25 साठी जाहीर झालेल्या हमीभावांमध्ये थोडीफार वाढ झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ती पुरेशी वाटत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या किमतींवर अधिक फायदा मिळण्याची अपेक्षा फारशी नाही. तथापि, केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे बाजारातील अनिश्चितता कमी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे, आणि या निर्णयामुळे काही अंशी शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकेल.
धन्यवाद!