Ativrushti Nukasan Bharpai 2024 :अतिवृष्टीचा तडाखा लागल्याने महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर गंभीर आर्थिक संकट आले आहे. शेतकऱ्यांची पिके मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाली असून, त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी होत आहे. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सचिवांनी या नुकसान भरपाईच्या वाटपास मंजुरी दिली असून निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने लवकरच याची रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे संकेत आहेत.
चला, या विषयावरील सर्व अपडेट्स, जिल्हानिहाय मंजूर करण्यात आलेली रक्कम, वाटप प्रक्रिया, आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ याबाबत सविस्तर माहिती घेऊ.
Ativrushti Nukasan Bharpai 2024
QUICK INFORMATION:
| जिल्हा | मंजूर निधी (कोटी रुपये) |
|---|---|
| परभणी | 550 |
| लातूर | 350 |
| बीड | 50 |
| नांदेड | प्रस्ताव प्रलंबित |
| हिंगोली | प्रस्ताव प्रलंबित |
| धाराशिव | 233 |
| छत्रपती संभाजीनगर | 241 |
| बुलढाणा | प्रस्ताव प्रलंबित |
| अकोला | प्रस्ताव प्रलंबित |
| अमरावती | प्रस्ताव प्रलंबित |
| यवतमाळ | प्रस्ताव प्रलंबित |
| पश्चिम महाराष्ट्र | प्रस्ताव मंजूरी प्रलंबित |
| विदर्भ | प्रस्ताव मंजूरी प्रलंबित |
| नाशिक विभाग | प्रस्ताव मंजूरी प्रलंबित |
| पुणे विभाग | प्रस्ताव मंजूरी प्रलंबित |
| एकूण मंजूर रक्कम | 3600 कोटी रुपये |
अतिवृष्टीमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान
महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये सततच्या पावसामुळे शेतीची मोठी हानी झाली आहे. विशेषतः परभणी, लातूर, नांदेड, हिंगोली, धाराशिव, संभाजीनगर, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ आदी जिल्ह्यांमध्ये ही स्थिती अधिक गंभीर आहे. 15 जिल्ह्यांतील जवळपास 19 लाख हेक्टर क्षेत्र अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेता, सरकारने या अतिवृष्टी नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. सचिवांकडून मंजूर झालेला हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे परवानगीसाठी पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता दिवाळी किंवा त्यानंतर काही दिवसांतच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नुकसान भरपाई मंजूरीची प्रक्रिया आणि इतिहास
राज्य शासनाने नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणाच्या अहवालावर आधारित नुकसान भरपाई वाटपासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, आचार संहिता लागल्यामुळे वाटप प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. याआधी 2019 मध्ये अशाच परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने निवडणूक काळात देखील शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यास परवानगी दिली होती.
तत्कालीन परिस्थितीत जवळपास 5800 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली होती. यंदा देखील सचिवांकडून प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला आहे. विशेषतः लातूर, परभणीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यावर्षी 3600 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला आहे, जो निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीवर अवलंबून आहे.
जिल्हानिहाय मंजूर निधी
अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी सरकारने काही जिल्ह्यांना निधी मंजूर केला आहे:
- परभणी – 550 कोटी रुपये
- लातूर – 350 कोटी रुपये
- बीड – 50 कोटी रुपये
- धाराशिव – 233 कोटी रुपये
- संभाजीनगर – 241 कोटी रुपये
याशिवाय विदर्भ, नाशिक आणि पुणे विभागातील काही जिल्ह्यांमधील नुकसान भरपाईसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर, विविध विभागांत ही रक्कम वितरित केली जाणार आहे. या मंजूर रकमेची प्रतीक्षा शेतकरी वर्ग मोठ्या आशेने करत आहे.
नुकसान भरपाईसाठी निवडणूक आयोगाची मंजुरी आवश्यक
या प्रस्तावांची मंजुरी मिळाल्यानंतर, निवडणूक आयोगाकडून परवानगी मिळवणे आवश्यक आहे. यंदा आचार संहिता लागली असल्याने सरकारने निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिल्यास दिवाळीनंतर लवकरच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना या मंजुरीचे अत्यंत महत्त्व आहे कारण त्यांचा हंगाम पूर्णपणे बुडालेला आहे. शेतीतील उत्पादन कमी झाल्याने त्यांच्यावर कर्जाचे ओझे वाढले आहे, त्यामुळे ही नुकसान भरपाई त्यांच्यासाठी अत्यंत उपयोगी ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारने घेतलेली उपाययोजना
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत:
- जिल्हा स्तरावर सर्वेक्षण: पिकांची हानी मोजण्यासाठी आणि पंचनामे करण्यासाठी जिल्हास्तरीय सर्वेक्षण करण्यात आले.
- अहवाल सादर करणे: संपूर्ण हानीच्या अहवालावर आधारित नुकसान भरपाईचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले.
- निधी मंजुरी: जिल्हानिहाय निधी मंजूर करून तो वेळेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे नियोजन करण्यात आले.
- संपर्क केंद्र स्थापन: शेतकऱ्यांना अधिक माहितीसाठी संपर्क केंद्र उघडण्यात आली आहेत.
शेतकऱ्यांना होणारे लाभ
सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दिवाळीच्या सणादरम्यान ही नुकसान भरपाई मिळाल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी नव्याने प्रयत्न करता येतील. तसेच कर्जाचा भार थोडा हलका होईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या भविष्यासाठी आर्थिक स्थिरता मिळवण्यात मदत होईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी पुन्हा शेतीच्या कामांकडे वळण्यास प्रेरित होतील. सरकारने घेतलेले हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवचैतन्य आणण्यास उपयुक्त ठरेल.
ALSO READ:
निष्कर्ष
अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे आणि सचिवांनी मंजूर केलेल्या प्रस्तावांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा आश्रय मिळणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, दिवाळीच्या काळात किंवा त्यानंतर काही दिवसांत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची अपेक्षा आहे.