Farmers Subsidy :आपण भारतात राहत असल्याने माहीतच आहे की, भारत एक कृषिप्रधान देश आहे. इथं मोठ्या प्रमाणात लोकांची लाईफस्टाइल शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय शेतकऱ्यांची हालत खूपच खराब आहे. सरकारच्या पॉलिसीजमुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय. जरी शेतकऱ्यांसाठी सबसिडी आणि विविध योजनांवर काम केलं जातं, तरी त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांसाठी तितकासा होत नाही.
दुसऱ्या देशांमध्ये मात्र सरकारच्या पॉलिसीजमुळे शेतकऱ्यांची इनकम वाढते. अमेरिका, ब्राझील, जपान, ऑस्ट्रेलिया, आणि अशा इतर देशांमध्ये पॉलिसीज शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असतात. तिथं सरकारचं उद्दिष्ट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करायचं असतं, पण भारतात मात्र नेमकं उलटं होतं.
Farmers Subsidy
QUICK INFORMATION:
| विषय | तपशील |
|---|---|
| शेतकऱ्यांसाठी सबसिडी | शेतकऱ्यांना डायरेक्ट सबसिडी दिली जाते, परंतु ती पुरेशी नसते. |
| फर्टिलायझर सबसिडी | फर्टिलायझरवर सबसिडी दिली जाते, परंतु यामुळे कधी कधी बाजारात कमतरता येते. |
| फसल बीमा योजना | शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान भरपाई मिळते, परंतु अंमलबजावणी प्रभावी नाही. |
| किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) | कमी व्याजदरात कर्ज दिलं जातं, परंतु कर्ज फेडण्याच्या अटी कधी कठीण असतात. |
| आयात-निर्यात पॉलिसी | आयात-निर्यात पॉलिसी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर निगेटिव्ह इफेक्ट करते. |
| किंमत नियंत्रण | सरकार कमी दरात उत्पादने विकत घेते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान होतो. |
| अन्य देशांमधील पॉलिसीज | अमेरिका, ब्राझील, नॉर्वे, जपान यासारख्या देशांमध्ये पॉलिसीजमुळे शेतकऱ्यांची इनकम 40% पेक्षा जास्त वाढते. |
| सकारात्मक योजना | PM-KUSUM योजनेतून सोलर पंप व किसान रेल योजनेतून उत्पादन लांब मार्केटमध्ये पोहोचवण्याची सुविधा उपलब्ध. |
| निष्कर्ष | पॉलिसीजमध्ये सुधारणा आवश्यक, योग्य अंमलबजावणी होणे महत्वाचे आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. |
भारतामध्ये पॉलिसीची सध्याची परिस्थिती:
भारत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजनांवर काम केलं आहे. जसं की, फर्टिलायझर सबसिडी, बियाण्यावर अनुदान, पिक इन्शुरन्स, आणि इतर डायरेक्ट फायदे. पण याचा एकत्रित परिणाम पाहिला तर शेतकऱ्यांवर फार काही सकारात्मक परिणाम होत नाही.
त्याशिवाय, भारतात आयात-निर्यात पॉलिसी, प्राइस कंट्रोल, सरकारी खरेदी यासारख्या पॉलिसीज शेतकऱ्यांच्या इन्कमवर परिणाम करतात. इतर देशांमध्ये या गोष्टी शेतकऱ्यांच्या इनकम वाढवण्यासाठी असतात, पण भारतात त्यांचा परिणाम उलट असतो.
OECD च्या रिपोर्टमध्ये काय आलंय?
ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD) या संस्थेच्या रिपोर्टनुसार, भारतातील पॉलिसीज शेतकऱ्यांना सपोर्ट देण्याऐवजी त्यांचं उत्पन्न घटवतात. भारत हा जगातील काही देशांमध्ये आहे, जिथं सरकारी पॉलिसीजचा शेतकऱ्यांच्या इनकमवर निगेटिव्ह इफेक्ट होतो.
रिपोर्टनुसार, भारतात शेतकऱ्यांची इनकम 16% ने कमी झाली आहे. अर्जेंटिना मध्ये 15% आणि वियतनाम मध्ये 10% कमी झाली आहे. याचा अर्थ, भारतात शेतकऱ्यांना पॉलिसीजमुळे सर्वात जास्त नुकसान होतंय.
दुसऱ्या देशांमध्ये कसं आहे?
इतर देशांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या पॉलिसीज आहेत. नॉर्वे, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड, आणि कोरिया या देशांमध्ये शेतकऱ्यांची इनकम 40% पेक्षा जास्त वाढली आहे. जपानमध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना 38% चा फायदा झाला आहे.
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि कॅनडा मध्ये शेतकऱ्यांची इनकम 3% ते 7% पर्यंत वाढली आहे. हे देश शेतकऱ्यांना फर्टिलायझर, बियाणं आणि इतर कृषी उपकरणांवर सबसिडी देतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होतो.
भारतामधील योजनांबद्दल माहिती:
भारत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही महत्वाच्या योजना आणल्या आहेत, ज्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना (PM-KISAN): यामध्ये शेतकऱ्यांना डायरेक्ट त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये 6000 रुपये दिले जातात. पण ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या गरजांसाठी पुरेशी नाही.
- फर्टिलायझर सबसिडी: शेतकऱ्यांना भारतात फर्टिलायझर्सवर भारी सबसिडी दिली जाते. पण काहीवेळा या सबसिडीमुळे बाजारात फर्टिलायझर्सची उपलब्धता कमी होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर फर्टिलायझर मिळत नाही.
- फसल बीमा योजना: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु, या योजनेचा अंमलबजावणी तितकी प्रभावी नाही. अनेक शेतकऱ्यांना याचे फायदे वेळेवर मिळत नाहीत.
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): या कार्डद्वारे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज दिलं जातं. पण काहीवेळा कर्ज फेडण्याच्या अटी कठीण असतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकायची शक्यता असते.
भारताच्या आयात-निर्यात पॉलिसीचा परिणाम:
भारताच्या आयात-निर्यात पॉलिसीमुळे शेतकऱ्यांची इनकम खूपच प्रभावित होते. जेव्हा सरकार आयात कमी करते, तेव्हा शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रोडक्टसाठी योग्य किमती मिळत नाहीत. तसेच, निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची योग्य किंमत मिळत नाही.
दुसऱ्या देशांमध्ये आयात-निर्यात पॉलिसीज शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी डिझाईन केल्या जातात. उदाहरणार्थ, अमेरिका आणि ब्राझीलमध्ये शेतकऱ्यांना निर्यातीतून चांगले मार्केट मिळते, ज्यामुळे त्यांची इनकम वाढते.
किंमत नियंत्रण आणि सरकारी खरेदी पॉलिसी:
भारतातील किंमत नियंत्रण पॉलिसी आणि सरकारी खरेदी पॉलिसी देखील शेतकऱ्यांसाठी मोठं आव्हान आहे. काहीवेळा सरकार उत्पादने कमी दरात विकत घेते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य रक्कम मिळत नाही.
याउलट, अमेरिका आणि युरोपियन देशांमध्ये प्राइस कंट्रोल पॉलिसी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असते. तिथं शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य मार्केट प्राइस मिळते.
शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक पावलं:
भारत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही चांगल्या योजनांचा प्रारंभ केला आहे. PM-KUSUM योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सोलर पंप दिले जात आहेत, ज्यामुळे सिंचनाचा खर्च कमी होतो. तसेच, किसान रेल योजनेतून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना लांबच्या मार्केटमध्ये पोहोचवण्याची सुविधा मिळत आहे.
ALSO READ:
निष्कर्ष:
भारताच्या शेतकऱ्यांची स्थिति सुधारण्यासाठी सरकारी पॉलिसीजमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. योजनांचा योग्य अंमलबजावणी होणं, आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळणं हे महत्वाचं आहे. आयात-निर्यात पॉलिसी, आणि प्राइस कंट्रोल पॉलिसी शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी सुधारायला हव्या.
फक्त तेव्हाच भारतातील शेतकरी आत्मनिर्भर होऊ शकतील आणि त्यांची इनकम वाढेल.