PoCRA Yojana 2.0:नमस्कार, आज आपण एक महत्त्वाची योजना समजून घेणार आहोत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत उपयुक्त योजना आहे – नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या लेखात आपण या योजनेचे सर्व पैलू, गावांचा समावेश, उद्दिष्टे आणि शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे या सर्व गोष्टी समजून घेणार आहोत.
PoCRA Yojana 2.0
QUICK INFORMATION:
| टॉपिक | डिटेल्स |
|---|---|
| Scheme Name | नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (Pocra) |
| Approval Date | 14th October 2023 को योजना मंजूर झाली |
| Scheme Phase | दुसरा टप्पा (Phase Two) |
| Villages Included | 6969 गावांचा समावेश |
| Districts Covered | 21 जिल्हे (छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जलगाव, नाशिक, नागपूर, इ.) |
| Key Objectives | – शेती सुधारणा – पाण्याचा कार्यक्षम वापर – कार्बन उत्सर्जन कमी करणे – हवामान आधारित शेती – पौष्टिक तृणधान्य उत्पादन |
| Key Benefits to Farmers | – आधुनिक शेती तंत्रज्ञान – कार्बन क्रेडिट्स – पाणी व्यवस्थापन – हवामान-आधारित शेती |
| Global Bank Support | शेती सुधारणा साठी जागतिक बँकेचे आर्थिक सहाय्य |
| Second Phase Key Focus Areas | – पाण्याचा योग्य वापर – कार्बन उत्सर्जन कमी करणे – शेती संशोधन – हवामान आधारित शेती |
| Committee for Implementation | मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती बनवली जाईल |
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प म्हणजे काय?
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (Pocra) हा महाराष्ट्र सरकारद्वारे सुरू केलेला एक कृषी प्रकल्प आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत सुधारणा करणे आणि उत्पादनवाढ करणे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी ही योजना खूप उपयुक्त ठरते.
2018 साली या योजनेचा पहिला टप्पा सुरू करण्यात आला होता. या टप्प्यात 15 जिल्ह्यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी, बीज उत्पादनासाठी, पॉलीहाऊस, शेडनेट आणि इतर शेतीसंबंधी बाबींसाठी आर्थिक मदत देण्यात आली. याचा उद्देश होता शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धती शिकवून शेतीत नवे तंत्रज्ञान आणणे.
दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा
राज्य सरकारने आता या योजनेचा दुसरा टप्पा जाहीर केला आहे. 14 ऑक्टोबर रोजी शासनाने या योजनेला मान्यता दिली. यामध्ये 21 जिल्ह्यांचा समावेश आहे आणि सुमारे 6969 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा टप्पा विशेषतः शेतकऱ्यांच्या शेतीत सुधारणा करणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, कार्बन क्रेडिट्स, आणि हवामान-आधारित शेती यासाठी आहे.
योजना लागू होणारे जिल्हे
या योजनेत महाराष्ट्रातील 21 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये खालील जिल्हे येतात:
- छत्रपती संभाजीनगर
- बीड
- जालना
- परभणी
- धाराशिव
- लातूर
- नांदेड
- हिंगोली
- अमरावती
- वाशिम
- यवतमाळ
- बुलढाणा
- वर्धा
- जलगाव
- नाशिक
- नागपूर
- भंडारा
- गोंदिया
- चंद्रपूर
- गडचिरोली
योजना लागू होणाऱ्या गावांची माहिती
या योजनेत सुमारे 6969 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हानुसार काही प्रमुख गावांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:
- अकोले: 149 गावं
- अमरावती: 454 गावं
- बीड: 301 गावं
- भंडारा: 291 गावं
- बुलढाणा: 310 गावं
- चंद्रपूर: 561 गावं
- गडचिरोली: 532 गावं
- गोंदिया: 293 गावं
- हिंगोली: 148 गावं
- जलगाव: 319 गावं
- जालना: 177 गावं
- लातूर: 216 गावं
- नागपूर: 563 गावं
- नांदेड: 375 गावं
- नाशिक: 532 गावं
- परभणी: 173 गावं
- वर्धा: 383 गावं
- वाशिम: 189 गावं
- यवतमाळ: 559 गावं
योजनेचे उद्दिष्टे
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
- शेतीत सुधारणा करणे: शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञान शिकवून शेतीत सुधारणा करणे. यामध्ये सिंचनासाठी आधुनिक पद्धती, बीज उत्पादन आणि फळो उत्पादनासाठी मदत दिली जाते.
- पाण्याचा कार्यक्षम वापर: पाण्याचा कमी वापर करून अधिक उत्पादन घेणे हे या योजनेचे मुख्य ध्येय आहे. यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर केला जातो.
- कार्बन उत्सर्जन कमी करणे: शेतकऱ्यांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मदत दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिट मिळते, ज्याचा आर्थिक फायदा होतो.
- हवामान-आधारित शेती: शेतकऱ्यांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी नव्या शेती पद्धती शिकविण्यात येतात. यामध्ये पौष्टिक तृणधान्यांचे उत्पादन वाढवले जाते.
- शेती संशोधनाचा वापर: नवीन शेती संशोधनाचा वापर करून उत्पादनवाढ केली जाते. शेतकऱ्यांना नवनवीन पिकांचे ज्ञान दिले जाते, ज्यामुळे अधिक उत्पादन मिळते.
जागतिक बँकेचे सहाय्य
या योजनेला जागतिक बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य मिळाले आहे. जागतिक बँकेने शेतीत सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राला मदत दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान, संशोधन, आणि अन्य बाबींमध्ये लाभ मिळतो. जागतिक बँकेचे सहकार्य असल्याने या योजनेचे प्रभावी अंमलबजावणी होते आहे.
योजनेचा परिणाम
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ शेतीत सुधारणा होणार नाही, तर त्यांना आर्थिक स्थिरताही मिळणार आहे. बीज उत्पादन, सिंचन, पॉलीहाऊस, शेडनेट यांसारख्या योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करतील.
शेतकऱ्यांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी मदत मिळेल. यामुळे त्यांच्या पिकांना नुकसान होणार नाही. तसेच, पाण्याचा कार्यक्षम वापर केल्यामुळे पाण्याचे संकटही कमी होईल.
योजनेचा अंमलबजावणी
राज्य सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव असणार आहेत. समितीला प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे नियोजन करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. समितीने सरकारला आवश्यक सूचना देऊन या योजनेची सुरळीत अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षा आहे.
योजनेचे फायदे
या योजनेचे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
- आधुनिक शेती: शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान शिकवून शेतीत सुधारणा करण्यास मदत मिळणार आहे.
- पाण्याचा कार्यक्षम वापर: पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून उत्पादन वाढवणे सोपे होईल.
- कार्बन क्रेडिट: शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिट मिळाल्यामुळे त्यांना आर्थिक फायदा होईल.
- हवामान बदलाचा सामना: शेतकऱ्यांना हवामान आधारित शेती पद्धती शिकवून हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी तयार केले जाईल.
ALSO READ:
निष्कर्ष
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, कार्बन क्रेडिट्स, आणि हवामान आधारित शेती पद्धती यांचा लाभ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना या योजनेचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या गावांचा समावेश आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. या योजनेमुळे शेतीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले जाणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना केल्या आहेत, आणि लवकरच योजनेचा प्रभाव शेतकऱ्यांच्या शेतीत दिसून येईल.