एग्री स्टैक योजना 2024 :शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन योजना राबविण्यात आल्या जात आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारे शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे आर्थिक मदत आणि लाभ देण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात. अशा योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत ठरतात. पीकविमा, कर्ज, हमीभाव, नुकसान भरपाई यासारख्या सुविधांचा लाभ जलद मिळावा यासाठी सरकारने “एग्रीस्टॅक योजना 2024″ साठी जीआर निर्गमित केला आहे.
14 ऑक्टोबर 2024 रोजी केंद्र सरकारने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी केंद्राने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांना मंजुरी दिली होती, ज्यातील एक महत्त्वाची योजना म्हणजे “एग्रीटेक”. या योजनेंतर्गत 2800 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आले आहेत.
एग्री स्टैक योजना 2024
QUICK INFORMATION:
| घटक | तपशील |
|---|---|
| योजना नाव | एग्रीस्टॅक योजना 2024 |
| मंजुरी तारीख | 14 ऑक्टोबर 2024 |
| उद्देश | शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटाइज करणे आणि विविध योजना लाभ जलद मिळवून देणे |
| योजनेचे मुख्य घटक | 1. फार्मर रजिस्ट्री 2. क्रॉप सान रजिस्ट्री 3. जिओ रेफरेंस लँड पार्सल |
| माहिती गोळा करणारे घटक | तलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक, मोबाईल अप्लिकेशनद्वारे |
| मुख्य लाभ | 1. पीकविमा जलद मिळणे 2. कर्ज मिळणे सोपे 3. हमीभावाचे फायदे 4. नुकसान भरपाई 5. अनुदान मिळणे सोपे |
| रोजगार निर्मिती | सहाय्यकांची नियुक्ती – प्रति सहाय्यक 1500 प्लॉट्सची माहिती, प्रति प्लॉट 5 रुपये मानधन |
| शेतकरी अर्ज प्रक्रिया | आपले सरकार सेवा केंद्र, महासेवा केंद्र किंवा कृषक ग्राहक सेवा केंद्रद्वारे अर्ज |
| निधी स्रोत | पीएम किसान एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड |
| अनुदान रक्कम | 2800 कोटी रुपये |
| प्रमुख फायदे | डिजिटाइज्ड माहितीमुळे पीकविमा, कर्ज, हमीभाव, नुकसान भरपाई जलद आणि सुलभ मिळेल |
एग्रीस्टॅक योजनेचा उद्देश:
एग्रीस्टॅक योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटाइज करणे आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, शेतीमधील हंगामी पिकांची माहिती, आणि भू-संदर्भ असलेली माहिती गोळा करण्यात येईल. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी लाभ देण्याची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.
शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी खास ‘फार्मर रजिस्ट्री’, ‘क्रॉप सान रजिस्ट्री’ आणि ‘जिओ रेफरेंस लँड पार्सल’ असे तीन मुख्य घटक निर्माण करण्यात येणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीसंबंधित संपूर्ण माहिती एकत्रित करून त्यांना योजनेचे लाभ देणे सोपे होईल.
योजना राबविण्याचे पाऊल:
जुलै 2023 मध्ये राज्य शासन आणि केंद्र शासनामध्ये या योजनेसाठी सामंजस्य करार झाला होता. आता याच कराराच्या अनुषंगाने योजना संपूर्ण राज्यभर राबवली जाणार आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचे लाभ मिळतील. त्यामध्ये पीकविमा, पीक कर्ज, हमीभाव, नुकसान भरपाई, किसान क्रेडिट कार्डचे लाभ समाविष्ट आहेत.
शेतकऱ्यांची सर्व माहिती आधार कार्डाशी जोडली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, कर्ज, हमीभाव यासारख्या सुविधांचा जलद लाभ मिळू शकेल.
एग्रीस्टॅक योजनेचे घटक:
- फार्मर रजिस्ट्री:
- शेतकऱ्यांची सर्व माहिती आधार कार्डाशी जोडली जाईल. यामध्ये शेतकऱ्याचे नाव, ओळख क्रमांक, जमिनीची माहिती, शेतीसाठी उपलब्ध सुविधा आदींचा समावेश असेल.
- शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करून डिजिटाइज करण्यासाठी तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक यांना मोबाईल अॅप्लिकेशनची मदत मिळेल.
- क्रॉप सान रजिस्ट्री:
- हंगामी पिकांची माहिती या योजनेद्वारे गोळा केली जाईल. यामध्ये खरीप, रब्बी, आणि उष्णकटिबंधीय पिकांची तंतोतंत माहिती अॅप्लिकेशनद्वारे नोंदवली जाईल.
- शेतकऱ्यांचे पिकांचे क्षेत्र, पाण्याची सुविधा यासारख्या माहितीच्या आधारावर नुकसान भरपाई, हमीभाव, अनुदान आदींना आधार मिळेल.
- जिओ रेफरेंस लँड पार्सल:
- या घटकाद्वारे शेतकऱ्यांच्या जमिनीची भू-संदर्भित नकाशे आणि त्यासंबंधित माहिती गोळा केली जाईल. हे डेटा नंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, पीकविमा, आणि कर्ज देण्यासाठी वापरले जाईल.
योजना राबविण्यासाठी आवश्यक समित्या:
शेतकऱ्यांच्या माहिती संकलनासाठी विविध समित्या तयार केल्या जातील. या समित्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची माहिती जलद आणि अचूकपणे गोळा केली जाईल. त्याचप्रमाणे, या योजनेसाठी आवश्यक कर्मचारी प्रशिक्षण घेतील आणि माहिती प्रणाली विकसित करण्यासाठी काम करतील.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे:
- पीकविमा जलद मिळणे:
- शेतकऱ्यांची पीक विम्याची नुकसान भरपाई प्रक्रिया जलद होईल. डिजिटाइज केलेल्या माहितीच्या आधारे नुकसान भरपाई सुलभ आणि पारदर्शक होईल.
- कर्ज मिळणे सोपे:
- किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आवश्यक कर्ज मिळवणे सोपे होईल. शेतकऱ्यांची माहिती आधीच नोंदवली असल्यामुळे, कर्ज मंजूरी प्रक्रिया जलद होईल.
- हमीभावाचे फायदे:
- शेतकऱ्यांना हमीभावाने शेतीमाल विक्री करण्यासाठी मदत मिळेल. हमीभाव योजनेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक अटींची पूर्तता करणे सोपे होईल.
- नुकसान भरपाईचा लाभ:
- अतिवृष्टी, गारपीट, किंवा अन्य आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना त्वरित मिळेल.
- अनुदान मिळणे सोपे:
- पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान जलद आणि सुलभपणे मिळेल. सर्व पात्र शेतकरी या योजनांचा लाभ घेऊ शकतील.
रोजगार निर्मितीची संधी:
एग्रीस्टॅक योजनेद्वारे रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध होतील. विशेषत: सहाय्यकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. एक सहाय्यक 1500 प्लॉट्सची माहिती गोळा करण्यासाठी नेमला जाईल. या सहाय्यकांना प्रति प्लॉट पाच रुपये मानधन दिले जाईल. यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया कशी असेल:
एग्रीस्टॅक योजनेची प्रक्रिया तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करून ती आधार कार्डाशी जोडली जाईल. यासाठी मोबाईल अॅप्लिकेशन तयार केले जाईल, ज्याद्वारे तलाठी, कृषी सहायक आणि इतर कर्मचारी शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करतील. त्यानंतर ही माहिती केंद्र सरकारच्या पीएम किसान एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंडातून दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या आधारावर व्यवस्थापित केली जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी अर्ज प्रक्रिया:
शेतकऱ्यांना आपले सरकार सेवा केंद्र, महासेवा केंद्र किंवा कृषक ग्राहक सेवा केंद्र यांमधून अर्ज करता येईल. त्यानंतर त्यांची माहिती डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाईल आणि त्यांना विविध योजनांचे लाभ दिले जातील.
ALSO READ:
लाडक्या बहिणीं’ना मिळणार दिवाळी बोनस: थेट खात्यात जमा होणार 5500 रुपये, पहा कोण आहे पात्र
निष्कर्ष:
एग्रीस्टॅक योजना 2024 शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. डिजिटाइजेशनमुळे शेतकऱ्यांचे काम सोपे होईल, पीकविमा, कर्ज, हमीभाव, नुकसान भरपाई यासारख्या सुविधांचा लाभ जलद मिळेल. या योजनेचा फायदा घेऊन शेतकरी आपले उत्पन्न वाढवू शकतील आणि शेतीत प्रगती साधू शकतील.