Gunthe jamin kharedi vikri : मित्रांनो, राज्यात तुकडे बंदी कायदा व तुकडे जोड कायद्याबाबत तुम्हाला माहिती देण्यासाठी आजचा हा लेख लिहिण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्यात जमिनीची खरेदी-विक्री संदर्भात काही मुद्दे समोर येत आहेत, आणि त्यावरून अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. या प्रश्नांवर सखोल माहिती देण्याचा उद्देश आहे.
Also Read :
- Ladki Bahin Yojna 6th , 7th Installment : आज येणार ६, ७ हप्ता
- तुकडे बंदी कायदा रद्द होणार : Tukade Bandhi Kayada Latest Update
- E Shram Card Mandhan Yojana : दर महिना 3000 रूपये मिळणार पण अर्ज करण्यापूर्वी नक्की वाचा :E Shram Card Mandhan Yojana
तुकडे बंदी कायदा काय आहे?
तुकडे बंदी कायदा हा जमीन तुकडे करून विक्री करण्याच्या मुद्द्यावर लागू केलेला कायदा आहे. यामध्ये जमिनीच्या छोटे-छोटे तुकडे करून विक्री करणे बेकायदेशीर मानले जाते, कारण अशा तुकड्यांमुळे शेतीचे नुकसान होऊ शकते, तसेच शेतीची उत्पादकता कमी होण्याची शक्यता असते. यामुळे सरकारने हा कायदा लागू करून जमिनीच्या तुकड्यांची विक्री रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे.
तुकडे जोड कायदा म्हणजे काय?
तुकडे जोड कायदा म्हणजे दोन किंवा त्याहून अधिक तुकडे केलेल्या जमिनींचे एकत्रीकरण करून एकाच मालकीच्या नावाने दस्त नोंद करण्याचा कायदा आहे. ज्यांनी जमिनीचे तुकडे करून विक्री केली आहे किंवा तुकड्यांमध्ये विभागणी केली आहे, त्यांना तुकडे जोडून त्या जमिनींचा पुन्हा एकत्रित दस्त तयार करावा लागतो.
2017 मध्ये बदललेले कायदे
2017 मध्ये तुकडे बंदी कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले होते. या कायद्यामुळे कोडवा व बायत अशा क्षेत्रांमध्ये काही प्रमाणात बदल करण्यात आले होते. या कायद्याने 10 ते 20 गुंट्यांच्या जमिनींसाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांसाठी या कायद्यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत सुलभता आणण्याचे प्रयत्न केले गेले होते.
नवीन तुकडे बंदी कायद्याचा 15 मार्च 2024 चा जीआर
या लेखाचा मुख्य विषय म्हणजे 15 मार्च 2024 रोजी प्रकाशित झालेला नवीन तुकडे बंदी कायद्याचा अध्यादेश (जीआर). या जीआरनुसार, जर तुकडे बंदी कायद्याचे उल्लंघन करून दस्त नोंद झालेले असतील, तर त्या दस्ताचे नियमितीकरण करण्यासाठी नजराना (फीस) 25% वरून कमी करून 5% करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक शेतकरी आणि जमिनीचे मालक यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवीन जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी काय नियम आहेत?
या नवीन जीआरमध्ये जर तुम्हाला नवीन जमिनीची खरेदी विक्री करायची असेल, तर त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. विशेषतः जर विहीर, शेतरस्ता किंवा घरकुलासाठी जमीन खरेदी करायची असेल, तर यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली मंजुरी आवश्यक आहे. विहिरीसाठी जास्तीत जास्त पाच गुंटे आणि शेतरस्त्यासाठी दोन गुंटे जमीन खरेदी करता येईल, पण त्यासाठी योग्य ती परवानगी आणि अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रियेतील महत्त्वाचे मुद्दे
15 मार्च 2024 च्या जीआरमध्ये या अर्ज प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली आहे. अर्ज करण्यासाठी नमुना अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावा लागतो. त्यामध्ये शेतकऱ्याची संपूर्ण माहिती, जमिनीचे वर्णन, गट नंबर, प्रस्तावित विहिरीचे आकारमान इत्यादी तपशील देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, भूजल सर्वेक्षण व विकास विभागाचे प्रमाणपत्र, सहकारी संस्था किंवा इतर मान्यताप्राप्त संस्था यांची परवानगी आवश्यक आहे.
खरेदी-विक्री प्रक्रियेतील दस्त नोंदणी
जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील टप्प्यात दस्त नोंदणी करावी लागते. दस्त नोंदणी प्रक्रियेमध्ये 5% नजराना भरावा लागतो, जो यापूर्वी 25% होता. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भार कमी झाला आहे. एकदा नोंदणी झाल्यानंतर, सातबारा उताऱ्यावर त्या जमिनीचे हस्तांतरण नोंदवले जाते.
तुकडे बंदी कायद्याचे उल्लंघन
जर कोणत्याही जमिनीवर तुकडे बंदी कायद्याचे उल्लंघन झालेले असेल, तर त्यासाठी नियमितीकरणाची प्रक्रियाही या जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे. अशा जमिनींचे दस्त नियमित करण्यासाठी संबंधित जमिनीवर 5% शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
ग्रामीण घरकुल योजनेत जमीन हस्तांतरण
जर कोणाला घर बांधण्यासाठी जमिनीची आवश्यकता असेल, तर ग्रामीण घरकुल योजनेअंतर्गत 1000 चौरस फूट पर्यंत जमीन खरेदी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेता येईल. या योजनेत अर्जदाराला एक वर्षाचा कालावधी दिला जातो, ज्यामध्ये तो अर्ज करू शकतो. जर अर्ज करण्यात उशीर झाला, तर अर्जदाराला दोन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ घेता येईल. मात्र, संबंधित जमिनीचा वापर योग्य हेतूसाठी केला नसेल, तर मंजुरी रद्द होऊ शकते.
अर्ज कसा करावा?
तुम्हाला तुकड्यांमध्ये जमीन खरेदी करायची असेल तर अर्ज कसा करावा याबद्दल सविस्तर माहिती देणारा नमुना 12 अर्ज आहे. या अर्जामध्ये शेतकऱ्याची संपूर्ण माहिती, प्रस्तावित जमिनीचा वापर, गट क्रमांक, गावाचे नाव, विहिरीचे तपशील, शेतरस्त्याचा रुंदीचा तपशील आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. अर्जासोबत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरणाचे हरकत प्रमाणपत्रही जोडणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
तुकडे बंदी आणि तुकडे जोड कायद्याबद्दलची ही सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीशी संबंधित निर्णय घेण्यात मदत करेल. 15 मार्च 2024 रोजीच्या नवीन अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या, अर्जाची प्रक्रिया, दस्त नोंदणी याबाबतची माहिती आपल्याला महत्त्वपूर्ण ठरेल.